India’s Greenhouse Report and National Strategies on Climate Change
मुख्य बिंदु (Key Points)
- 2020 में भारत का शुद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2,436.7 मिलियन टन CO₂e दर्ज हुआ।
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सरकार NAPCC, SAPCC और इको क्लबों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दे रही है।
लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को प्रस्तुत भारत की Fourth Biennial Update Report (BUR-4) के मुताबिक वर्ष 2020 में शुद्ध ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2,436.7 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य रहा। वहीं, तीसरे राष्ट्रीय संचार (2019) के अनुसार यह आंकड़ा 2,646.6 मिलियन टन था।
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पहलें
भारत सरकार National Action Plan on Climate Change (NAPCC) को लागू कर रही है। इस योजना में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कृषि, जल प्रबंधन, हिमालयी पारिस्थितिकी, सतत पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान जैसे क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। इसके अनुरूप देश के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी State Action Plans on Climate Change (SAPCC) तैयार की हैं।
भारत की वैश्विक स्थिति
1850 से 2019 तक वैश्विक ऐतिहासिक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 4% से भी कम रही है, जबकि भारत विश्व की 17% से अधिक जनसंख्या का घर है।
- भारत का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन अभी भी वैश्विक औसत का एक-तिहाई है।
- इसके बावजूद, भारत Equity and Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) के सिद्धांत पर जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।
सामाजिक और स्वैच्छिक पहलें
- कई संस्थाओं और संगठनों ने स्वेच्छा से नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य अपनाया है।
- इको क्लब स्कूल और कॉलेज छात्रों में पर्यावरण जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
- “हरित दिवाली – स्वस्थ दिवाली”, स्वच्छ भारत अभियान, और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे अभियानों में सक्रिय योगदान दिया है।
- मंत्रालय का ग्रीन गुड डीड्स कार्यक्रम भी इन्हीं क्लबों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
भारत पर जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बेहद कम रही है, इसके बावजूद देश लगातार पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के लिए ठोस कदम उठा रहा है।
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