IREDA’s Vision 2025: New Heights in Green Energy
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने IREDA का 2025 के लिए विज़न को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि IREDA ने ग्रीन अमोनिया (Green Ammonia), पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजनाओं (Pumped Storage Hydropower projects), तथा सोलर रूफटॉप (Solar Rooftop) और पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) जैसी विकेन्द्रीकृत उत्पादन परियोजनाओं के लिए First-to-Market सहयोग प्रदान कर बाज़ार नवाचारों में अग्रणी भूमिका निभाई है।
श्री दास ने बताया कि IREDA की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का GIFT सिटी में अस्थायी पंजीकरण किया गया है। इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा वित्तपोषण के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, IREDA को एक रिटेल सब्सिडियरी स्थापित करने की सैद्धांतिक मंज़ूरी भी प्राप्त हुई है। यह रिटेल इकाई PM-सूर्यघर रूफटॉप सोलर और PM-KUSUM योजनाओं के अंतर्गत रिटेल व्यवसाय संभालेगी। साथ ही, यह उभरते हुए B2C (Business-to-Consumer) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles), ऊर्जा भंडारण (Energy storage), ग्रीन टेक्नोलॉजी (Green Technologies) और ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) में भी कार्य करेगी।
वर्ष 2024 में IREDA की प्रमुख उपलब्धियाँ
- नवरत्न दर्जा प्राप्त करना
- S&P Global से अंतरराष्ट्रीय संप्रभु-समकक्ष BBB-(Stable) रेटिंग
- घरेलू स्तर पर AAA रेटिंग बनाए रखना
- FY 2023-24 के वित्तीय परिणाम मात्र 19 दिनों में प्रकाशित करना
-
24 जून 2024 को भारत की सबसे प्रारंभिक AGM का आयोजन
इसके अतिरिक्त, IREDA को नवंबर 2023 से नवंबर 2024 की अवधि में भारत के Top 5 Wealth Creators में स्थान मिला, जहाँ इसे प्रतिष्ठित दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि यह सूची में शामिल एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। Q3 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, श्री दास ने IREDA के उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन को साझा किया।
- वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 129% की वृद्धि के साथ स्वीकृत राशि ₹31,087 करोड़ तक पहुँची।
- 41% की वृद्धि के साथ वितरण राशि ₹17,236 करोड़ रही।
- बकाया ऋण पुस्तिका (Outstanding Loan Book) में 36% की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर ₹69,000 करोड़ हो गई।
कुल मिलाकर, IREDA अब तक ₹2.39 लाख करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत कर चुका है तथा ₹1.52 लाख करोड़ से अधिक का वितरण कर चुका है।